लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया

           ये देश हम आम लोगों का है और हम हीं इसके असली मालिक हैं, किंतु हम अपनी हीं शक्ति भूले बैठे हैं l हम याद करें कि अभी हाल में नेपाल और लीबिया के आम लोगों ने कैसे वहां के अति शक्तिशाली राजतंत्र और तानाशाही को सदा के लिए हटा दिया l यदि नेताओं की कुर्सियों से जुड़े फायदे हटा दिए जायें और जिम्मेवारी जोड़ दी जाए तो स्वार्थी और भ्रष्ट लोगों का राजनीति में आना बन्द हो जायेगा और तब सिर्फ देशभक्त, निःस्वार्थ और सेवाभावी लोग ही राजनीति में आयेंगे जो देश और समाज को समस्याओं से मुक्ति दिलाते हुए, खुशहाल बनाते हुए भारत को फिर से विश्व गुरु बनायेंगे l यह कठिन किन्तु जरुरी काम समाज के आशीर्वाद और सहयोग से निम्नलिखित 5 संबिधान संशोधनों द्वारा संभव है:-

  1. नेताओं के वेतन, भत्ते और पेंशन ख़त्म करके सिर्फ गुजारा भत्ता दिया जाय l विधायकों को प्रति ब्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय (बर्तमान में दस हजार रु/माह) का 6 गुणा, सांसदों को 8 गुणा, मंत्रियों को 10 गुणा, मुख्य मंत्रियों / राज्यपालो उपराष्ट्रपति को 14 गुणा एवं राष्ट्रपति को 16 गुणा. पद छोड़ने के बाद कोई पेंशन,भत्ता एवं सुविधा नही.
  2. अच्छा चरित्र एवं न्यूनतम शिक्षा जरुरी हो -विधायकों/सांसदों के लिए 12 एवं उससे ऊपर के सभी पदों के लिए स्नातक. l
  3. देश और समाज की सम्पत्ति का नुकसान करने पर नेताओं एवं समर्थकों से दस गुणा राशि वसूल किया जाएl
  4. नेताओं के भ्रष्ट, आपराधिक और देश विरोधी कामों के लिए इन्हें कोर्ट की सजा के अलावे सार्वजनिक रूप से दिया जाए. l

Modalities of Achieving the Goal

          This is our country and we the common man are actual masters, but we have forgotten our power. We must remember how the people of Nepal and Libya recently dethroned their very powerful king and dictator. If accountability is attached and benefits are removed from the chairs of leaders; corrupt and selfish people will stop joining politics paving the way for selfless and honest patriots who while solving all major problems of India will make it a world leader again. This difficult but very essential task can be accomplished by following five constitutional amendments with the help and blessings of the society:-

  1. Stopping all pay, allowances and pensions of leaders and granting them performance linked sustenance allce. 3 times of National Avg Income (presently Rs 9000/- per month) to MLAs, 4 times to MPs, 5 times to ministers, 6 times to Chief Ministers & Governors, 7 times to Prime Minister and Vice President and 8 times to President. No pension or benefits of any kind after leaving the post.
  2. Mandatory good character.
  3. Mandatory minimum education: 12th for MLAs /MPs and Graduation for higher posts.
  4. Recovering twice the cost if leaders or their supporters damage any property of the nation or society.
  5. Quick, harsh and public punishments for corrupt, criminal and anti national acts of leaders.